हक्काच्या पैशांसाठी १५ हजार शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची धावाधाव

[ad_1]

पुणे : पुणे शहर तसेच जिल्ह्यातील सरकारी शाळांमध्ये (Government School) शिकवणाऱ्या आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या जवळपास १५ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे (Teachers and non-teaching staff) गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासूनचे वेतन अद्यापही रखडले आहे. मे महिना संपत आला तरी वेतन झाले नसल्याने जिल्ह्यातील शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण सोसण्याची वेळ आली आहे. वेतन प्रक्रिया सेवा हमी कायद्याअंतर्गत घेण्याचा शिक्षण आयुक्तांचा आदेश वेतन पथकातील अधिकाऱ्यांनीच धाब्यावर बसवल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आपल्याच पैशांसाठी धावाधाव करावी लागत आहे.

पुणे जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाच्या वेतन पथकातील अधिकारी या प्रक्रियेत दिरंगाई करीत असल्याने वेतन रखडले आहे. सरकारी, अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यासाठी राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात वेतन पथकाची नेमणूक करण्यात येते. राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये महिन्याच्या सुरुवातीलाच वेतन निघते. मात्र, पुणे जिल्हा त्याला वारंवार अपवाद ठरत असून, या जिल्ह्यातील वेतन पथकाच्या अनेक तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. त्यातच आता एप्रिलचे वेतन मे महिना संपत आला तरी काढले नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. अनेक शिक्षक, कर्मचारी मे महिन्यात सुटी असल्याने गावाला, सहलीला जाण्याचे नियोजन करत असतात. यंदा त्यांना वेतनच मिळाले नसल्याने जायचे कसे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.

हेही वाचा  प्रियकरासोबत पळाली बायको, नवऱ्याने दुसरं लग्न करताच आली परत

दरम्यान, वेतनाची मागणी करायला किंवा वेतनाबद्दल चौकशी करायला गेले असता वेतन पथकातील काही अधिकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अरेरावीची उत्तरे देतात. प्रसंगी शिक्षण उपसंचालकांच्या सूचनाही हे अधिकारी धाब्यावर बसवतात, असे शिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले आहे. अशा मुजोर कर्मचाऱ्यांमुळे हजारो शिक्षकांना आर्थिक चणचण भेडसावत आहे. या प्रकरणाचा तातडीने छडा लावून संबंधितांवर योग्य कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून करण्यात आली आहे.

हेही वाचा  BREAKING : 'मातोश्री'च बरी म्हणत मुख्यमंत्री 'वर्षा' सोडणार

वर्षभरापासून वैद्यकीय बिले रखडली
अनुदानित शाळांमधील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आजारांचे निदान, उपचार यासाठी रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या खर्चाच्या बिलांची रक्कम दिली जाते. पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर ही बिले वेळेत सादर करूनही गेल्या वर्षभरापासून ती शिक्षण विभागाकडे रखडलेली आहेत. यातील काही शिक्षक प्रदीर्घ आणि गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत. त्यांचीही बिले अद्याप अधिकाऱ्यांनी मंजूर केलेली नाही. या बिलांसाठी २२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे तो परत पाठवावा लागल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हेही वाचा  देवेंद्र फडणवीस 10 तास मुंबईच्या बाहेर; तर शिंदे गटात सत्ता स्थापनेसाठी हालचाली सुरू

पुणे जिल्ह्यातील वेतन पथक अतिशय मुजोर कारभार करीत आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला शिक्षकांच्या वेतनाचे काहीही घेणेदेणे नाही. वैद्यकीय बिले गेल्या वर्षभरापासून रखडलेली आहेत. त्यावरही कोणी काही बोलत नाही. लवकरात लवकर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही; तर आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.
– शिवाजी खांडेकर, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा शिक्षकेतर कर्मचारी संघ

पुणे जिल्ह्याच्या वेतन पथकातील कारभाराची तपासणी करण्यासाठी आम्ही विशेष चौकशी पथक पाठवले होते. त्याची तपासणी झाल्यानंतर काही प्रकार आमच्या निदर्शनास आले आहेत. त्यावर आता तातडीने योग्य ती कार्यवाही केली जाईल. शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावू.
– सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here